कास्की
०७९ जेठ १५ गते ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रि डोबटे विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिहरुले शासक नभई सवेकको भुमिकामा आफुलाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र सामाजिक विकास कार्यलय कास्कीको संयुक्त आयोजनामा गणतन्त्रको संस्थागत विकास, कार्यन्वयको अवस्था,चुनौती र सरोकारवालको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उहाँले जनप्रतिनिधिहरुलाई सचेत गराउन नागरिकहरुको खवरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकहरुले स्वतन्त्र रुपमा राजनीतिक अधिकारको अनुभूत गर्न पाएको बताउनुभएको छ ।
युवापंक्तिमा बढ्दो वितृष्णालाई चिर्न दलहरुले युवाका भावनालाई समेट्ने गरि योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको भनाई राख्नुभयो ।
केन्द्रको अभ्यासलाई अध्ययन गर्नका लागी प्रदेश सरकारले पूर्व पधादिकारीको सेवा सुविधाबारे छलफल गर्न समिति मात्रै गठन गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले शासन संचालन गर्ने पात्र सहि हुन सकेमा मुलुकले सहि दिशा लिन सक्ने बताउनुभयो ।
गणतन्त्र स्थापना लामो समयसम्म पनि नागरिकहरुले त्यसको अनुभूत गर्न नसकेका उहाँको भनाई थियो । शान्तीको लागी नागरिक समाजको सन्जाल कास्की अध्यक्ष विना सिलवालले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधयेक गणतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरित रहेको भनाई राख्नुभयो ।
उहाँले संविधानमा रहेको समावेशिताको मर्म विपरित स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले उम्मेदवार छनौट गरिएको भन्दै दलहरु सच्चिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
चर्को मूल्यवृद्धिका कारण साधारण नागरिकहरु मारमा रहेको उल्लेख गर्दै जनताको घरसम्म गणतन्त्र अझै आउन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रिय सदस्य विजय प्रधान न्याय कसले पाउने भन्ने विषय उठाउन आवश्यक रहेको छ । स्थानीय तहदेखी केन्द्र सरकारसम्म न्यायिक प्रक्रिया प्राथमिकता नपरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन विधेयक खारेजको आवश्यकता रहको उल्लेख गर्नुभयो ।
शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष विष्णु वरालले गणतन्त्रको मर्म र भावनलाई राजनीतिक दलहरुले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले पाँच वर्ष कै अवधिमा प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने माग गरिनुले संघियताको संस्थागत विकास हुन नसक्ने भनाई राख्नुभयो ।
राजनीतिक दलका नेतृत्वको नियत सहि नभएका कारण राज्यका स्रोत साधनलाई सहि सदुपयोग हुन नसकिरहेको उहाँको भनाई थियो ।
डिडा नेपालका गिरधारी सुवेदी राजनीतिक दललाई गणतन्त्रको मर्मलाई बुझाउन नागरिक समाजले दवाब दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा विधि र पद्धतीको स्थापीत हुने नागरिकहरुको विश्वास गुम्दै गएको बताउनुभयो ।
संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित बन्नुले गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्थामा प्रति नागरिकहरुको वितृष्णा बढेको उहाँको भनाई थियो ।संद्यियता स्थापनाको पाँच वर्षमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले पनि गणतन्त्रमा चुनौति थपिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पहुँच विहिनहरुको न्याय पाउने अवस्था अझैपनि नरहेको भन्दै पहुँच र पैसाको भरमा न्यायिक प्रक्रिया अगाडी बढ्नुले सामान्य नागरिकहरुले गणतन्त्रको अनुभूत गर्न नसकिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको औचित्यमाथी नागरिक तहबाट प्रश्न उठिरहेका वेला पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउन खोज्नुले संघियता प्रति नागरिकहरुमा वितृष्णा पैदा गराएको उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले गणतन्त्रको अभ्यास र नेपाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गणतन्त्रलाई स्थागत गराउन राजनीतिक दल र नागरिक सबैको भुमिका महत्वपूर्ण रहने भनाई राख्नुभयो ।
